यसलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा विकास गर्दा स्पष्ट कार्यविधि चाहिन्छ । हालसम्म कार्यविधि नबनेको हुनाले त्यसैको प्रतीक्षामा छौं । यो नयाँ प्रविधि भएकाले नेपालमा यसको अध्ययन गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएकाले पनि सरकारी निकायबाट कार्यविधि बनाउन ढिला सुस्ती भएको महसुस हामीलाई भएको छ । कार्यविधि बन्नको लागि अझै कति समय लाग्ने हो त्यो थाहा भएन । उहाँहरूले तपाईंहरुको काम छिट्टै हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
समग्र परिदृश्य हेर्दा काम भने अगाडि बढिरहेको छ । हामीसँग वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधानका लागि समय छैन । सडकमा दिनहुँ सवारी साधनको चाप बढ्दै गइरहेको छ । चाप बढ्दै गएपछि सडकमा जामको समस्या पनि उत्तिकै छ । डलरको मूल्य बढ्दै गएको भएकाले यस्तो किसिमको आयोजनालाई ढिला गर्नु भनेको आयोजनाको लागत बढाउँदै जानु पनि हो । प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले मात्रै हतार गरेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । सरकार र हाम्रो गति भने नमिलेकै हो । यस्तो किसिमको आयोजना बनाउन स्पष्ट नीति र कार्यविधि नबनाएसम्म काम हुन असम्भव छ । किनभने यो भौतिक पूर्वाधार बनाउने विषय भयो । गरिबले कार चढेर देश धनी हुने होइन, जब धनीले पनि सार्वजनिक यातायात चढ्छन् त्यसपछि बल्ल देश बन्छ ।
सार्वजनिक यातायातका विषयमा हामीले बेलैमा सोचेर यसको तयारी गरेनौं भने आगामी दिन कहाली लाग्दो र भयावह स्थिति छ । किनभने सडक दुर्घटना दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । हामी हरेक दिन जोखिमको यात्रा गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले अहिले नै सोचेनौं भने भोलिका दिनमा ठूला समस्याहरू निम्तिन सक्छ । दीगो, स्थिर, भरपर्दो र पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकासको परिकल्पना नगर्दा हुन्छ ।
पोड वेप्रति धेरै जना सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पुगेर यसको फाइदाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं । सरकारले नै यस्तो प्रविधिमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, यहाँ हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरिहरेका छौं । राजनीतिक दलले पनि पब्लिक यातायातको विषयमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको तहबाट पनि यो यातायात नेपालमा आवश्यक छ भनेर दबाब सिर्जना हुन आवश्यक छ । वार्षिक १६ प्रतिशत यातायातको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । सवारीको संख्या बढ्दै जाँदा सडकहरू भने साँघुरो हुँदै गइरहेका छन् । विभिन्न निकायहरूले पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
पोड वे हाल बेलारुस र दुवईमा सञ्चालनमा छ । यस्तो किसिमको यातायातले विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सम्भव छ भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । हामीलाई काम गर्ने वातावरण भयो भने पोड वेलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजाने अवसर छ । यसको आवश्यकताको आधारमा विकास गर्दै जाने हो । नेपालका बौद्धिक वर्गले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्छ । वैकल्पिक यातायात र विकासको मोडलतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यसको विकास गर्नेछौं । त्यसपछि क्रमिक रूपमा काम अगाडि बढाउँदै जान्छौं । कुनै एक ठाउँमा बनाउन पायौं भने यसका बारेमा सबैलाई बुझ्न र बुझाउने अवसर पनि पाइन्थ्यो । हामी जहिले पनि समस्याको बारेमा मात्र कथन गर्ने गर्छौं । त्यसको समाधान यो हो भनेर एकदमै कमले भनेको पाइन्छ । हामी नेपालमा देखिएको सार्वजनिक यातायातको समस्या साधनासहित उपस्थिति भएका छौं ।
हामीलाई सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म विभिन्न सार्वजनिक यातायातका विषयमा कुरा चलाए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । मोनो, मेट्रोजस्ता यातायातको विषयहरू छायामा परिसकेका छन् । नेपालमा रेल सञ्चालनमा छ । तर, घाटामा छ । हामीले बनाउने पूर्वाधार पनि भोलिका दिनमा नाफामा नै हुन सक्छ, सकिँदैन । तर, एक पकट परीक्ष भने गर्नुपर्छ । यस्तो किसिमको योजनामा सबैले साथ सहयोग दिँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । यो विद्युतीय यातायात भएकाले वर्षेनी इन्धनबाट विदेसिने ठूलो मुद्रा रोक्नको लागि पनि मद्दत गर्छ ।
पोड वेलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके समयको बचत र सुरक्षित हुन्छ । हामीले यातायात व्यवसायीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्छौं । यातायात क्षेत्रमा उहाँहरूको जति योगदान अरूको छैन । यो प्रविधिले यातायातको समस्या समाधान गर्नको लागि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । हाम्रो ध्यान नचाहिने विषयमा छ । देशको आवश्यकता तथा आर्थिक सुनिश्चितको विषयमा हाम्रो छलफल तथा बहस छैन । पोड वे बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । लुम्बिनीमा बनाउनको लागि आवश्यक कार्यहरू भइरहेको छ । यसमा विभिन्न निकायको पनि चासो छ ।
हामीले देशभर पोडवे निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । तर, हामीलाई सरकारको अनुमति चाहिन्छ । यो यातायातको निर्माण गर्दा १० प्रतिशत भए पनि सरकारको सहभागिता जरुरी छ । सरकारले सहभागिता जनाएपछि विदेशी लगानी आउँदैन भन्ने सवाल हुँदैन । रेमिट्यान्सबाट वार्षिक खर्बौं रकम भित्रिरहेको छ । त्यो रकम हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तु र विलासिताको वस्तुमा खर्च गर्ने गरेका छौं । त्यो रकमको केही प्रतिशत मात्र विकासका काममा परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउन सकियो भने धेरै फाइदा हुन्छ । (भट्टराई पोड वेका उपाध्यक्ष हुन् ।)
News source: Bikasnews